ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 48(1) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾਵਾਂ 6, 48(1) ਅਤੇ 48(6) ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।