ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼: ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।