ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।