ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਟਕੇ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ "ਲੜਕਾ" ਜਾਂ "ਲੜਕੀ" ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੰਦਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ "ਲੜਕਾ" ਜਾਂ "ਲੜਕੀ" ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈੱਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।