ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਕਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ (CFSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।