ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਹੁਣ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। BBMB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Water Commission) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।