ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਏ ਗਏ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (Scheduled Caste) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਈ" ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।