ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ ’ਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ।