ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਧਾਲੀਵਾਲ

(ਆਰ. ਕੇ. ਸੋਨੀ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ—ਦੀਨੇਵਾਲੀ, ਬੱਲ ਲਭੇ ਦਰਿਆ, ਚੱਕ ਬਾਲਾ, ਨੰਗਲ ਅੰਬ ਅਤੇ ਕਸਬਾ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 543 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮਾਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ—ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ—ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।