HSGMC ਬਜਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSGMC) ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGMC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, HSGMC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ HSGMC ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 49 ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, 28 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, “ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ‘ਮਰਯਾਦਾ’ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”