ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿਚ BBMB ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

#PunjabAssembly #WaterRights #BBMB #DamSafetyAct #Federalism #PunjabWaterDispute #StateRights #IndianPolitics #WaterCrisis #CenterVsState