ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ, ਨੇ ਸੀਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2013 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ (IA&AD) ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗ੍ਰੇਡ (SAG) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ "ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ" ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CAG ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ"। ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ" ਹੈ।