ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) -ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੂੜਲ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰ. ਚੂੜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।