ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਗਿਆਨਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਗਿਆਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਇਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 70 ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 123(3) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 123(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 155(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

#HighCourtVerdict #LegalRights #PoliceInvestigation #MagistrateApproval #NonCognizableOffence #RuleOfLaw #JusticeSystem #CourtRuling