ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (surety) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਿਵੰਡੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਪਕਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕੁੰਟੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਟੇ ਦੀ ਜਿਰਾਹ (cross-examination) ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।