ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਂਡ ਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 1.66 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਗ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 20,900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।