ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪਸ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 2027 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਮਹਾਪੰਜੀਅਨ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 34 ਲੱਖ ਗਣਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 1.3 ਲੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

#CasteCensus #IndiaCensus #SocialJustice #CentralGovernment #CasteBasedSurvey #PolicyPlanning #CensusNotification #IndianPolitics #SocialData