ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, CJI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (sub judice) ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਭაਵੇਂ CJI ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮਾਰਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।