ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 14 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।