चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती: पांच जजों की संविधान पीठ करेगी याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने संबंधी दो जजों के खंडित फैसले को वापस लेने की अर्जी पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मांग पर भी पहले से गठित पांच जजों की संविधान पीठ ही विचार करेगी। पांच जजों की संविधान पीठ करेगी अर्जी पर विचार चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि फैसला वापस लेने संबंधी अर्जी और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। यह संविधान पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी स्पष्ट किया कि खंडित फैसला सुनाने वाले जजों में से एक के सेवानिवृत्त होने के बाद भी पांच जजों की पीठ फैसला वापस लेने की अर्जी पर विचार करने में सक्षम है। जस्टिस शर्मा की सेवानिवृत्ति का दिया गया हवाला याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मांग की कि फैसला वापस लेने की अर्जी को उसी मूल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इस दो जजों की पीठ ने 23 सितंबर को खंडित फैसला सुनाया था। भूषण ने अदालत के संज्ञान में लाया कि जस्टिस शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में जस्टिस शर्मा का हितों का टकराव था, इसलिए फैसला वापस लेने की मांग पर उसी मूल पीठ को सुनवाई करनी चाहिए। हितों के कथित टकराव को लेकर दलीलें जब चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने वाली पीठ इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि हितों के कथित टकराव के आधार पर मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के आदेश को ही वापस लेने की मांग की गई है। हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सभी मुद्दे सीधे तौर पर पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष उठाए जा सकते हैं, जिसका गठन 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय लेने के लिए किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को लेकर क्या है विवाद उल्लेखनीय है कि यह विवाद 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा द्वारा सुनाए गए अलग-अलग विचारों वाले फैसले के बाद सामने आया था। दोनों जजों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन सकी थी कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई दो जजों की पीठ करे या इन्हें पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए। जस्टिस दत्ता का मानना था कि दो जजों की पीठ इस मामले पर फैसला सुना सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा ने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों के मद्देनजर मामले को पांच जजों की पीठ के पास भेजने का समर्थन किया था। चयन पैनल से चीफ जस्टिस को बाहर रखने पर आपत्ति 2023 के इस कानून पर मुख्य आपत्ति यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से भारत के चीफ जस्टिस को बाहर रखा गया है। वर्तमान कानूनी व्यवस्था के तहत इस चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।