विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण पर बड़ा कदम उठाएगी सरकार: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने गुरुवार को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विशेष सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया, जिसमें ‘नारी शक्ति वंदन एक्ट’ (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन कर इसे वर्ष 2029 तक लागू करने की योजना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि आज से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा कि देश की माताओं और बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है, और इसी भावना के साथ सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के अनुसार, पिछली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून लागू किया जाएगा। इसके तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर आवंटित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि यह कदम देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने और लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।