24
January
2020
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Aadhaar ਨਾਲ VoterID ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Aadhaar ਨਾਲ Voter ID ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ 1950 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ Aadhaar ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Voter ID Aadhaar ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਜ਼ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਦਾ। ਨਾ ਹੀ Aadhaar ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰਜ਼ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
