ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਦੇ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ-1 ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-1 ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 120 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 65 ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰ-44, ਬੁੜੈਲ, ਸੈਕਟਰ 52 ਤੇ ਕਜਹੇੜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਤੰਗ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ। ਕਜਹੇੜੀ ’ਚ ਚਲਦੇ ਤਿੰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਨ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਫ-1ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ, ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਖਾਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਥਿਊਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।