ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

03

October

2018

ਐੱਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (ਜੋ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੇਹੜੀ,ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ (25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।