Arash Info Corporation

ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ

19

March

2019

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਏ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰੰਧਤ ਰਿਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨੈਟਕਾਨ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਈ ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੱਲਗਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 15 ਫੀਸਦ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀਨਲ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨਾਮੀਨਲ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।