ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਠੱਗ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਆਰ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਪਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਪਰ ਸਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜਤਕ ਲਗਪਗ 50 ਭਗੋੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਿਪਰਾ ਰਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।