ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ 17 ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਇਥੋ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਾਲ 1966-74 ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਚਦੇ 13 ਪਿੰਡ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਮਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।