ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਿਤੀ 10-05-2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 17, 18, 19, 20 ਅਤੇ 25 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਅਤੇ 40 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸਲਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਰਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।