ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇੰਗਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 466 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ (ਐੱਮਐੱਲਡੀ) ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 700 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।