02
February
2022

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ?’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਨਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’