13
September
2021
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਲ਼ਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲ਼ਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
