ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ,ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ,ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ?ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀਏ ,ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।ਭਲੇ ਮਾਣਸੋ !ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ,ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ , ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇੇੇ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੇਗੀ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ,ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ,ਉਥੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਜੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੇਗਾ । ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1907 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ,ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। (ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ)