Arash Info Corporation

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

18

December

2020

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੀਡੀਐਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ, ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਕਤ ਕਿਤਾਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ‘ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੱਰਸਾਉਦਿਆਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ’ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ’’ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਟਰਾਂਟੋ, ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ’ਅਹਿਸਾਨ’ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਉਪਰੰਤ ਧਰਤੀ -ਖੇਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰ ਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 78-79 ਅਤੇ 80 ਹਟਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਰਾਇਲਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।’84 ਦੌਰਾਨ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ (ਸੰਨ 1982 ਤੋਂ 1995 ) ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਕਤ ਦੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਭ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ’ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ( ਸਨਮਾਨ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ) ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਸੇ ’’ਮੂਲ ਅਸਥਾਨ’’ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਕਮ ’ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਹਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲੌਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਜ਼ 7 -8 ਇੰਚ ਤਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੁਬਾਣਾ ਸਮਾਜ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ) ਆਦਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਡਰ (ਸਰਹੱਦ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। (ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)