Arash Info Corporation

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

18

December

2020

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 72 ਆਫ਼ 1998 ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੰ: 3735 ਆਫ਼ 2005 (ਅਰਾਈਜਿੰਗ ਆਉਟ ਆਫ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ (ਸੀ) ਨੰ: 21851/2003 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 18-7-2005 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘‘ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000’’ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 14-2-2000 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (2 ਆਫ਼ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੇ., ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਯੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 75 ਡੀਬੀਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 70 ਡੀਬੀਏ, ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਡੀਬੀਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 55 ਡੀਬੀਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 55 ਡੀਬੀਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 45 ਡੀਬੀਏ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 50 ਡੀਬੀਏ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 40 ਡੀਬੀਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ 125 ਡੀਬੀ (ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ 145 ਡੀਬੀ (ਸੀ) ਪੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੰਗ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਰਨ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਇਮਾਰਤ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘‘ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਰੂਲਜ਼, 2000’’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੌਟਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਧਮਕ ਦਾ ਡੈਸੀਬਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਉਪਰ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।