ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਭਾਵ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।