ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਮੰਦ-ਭਾਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ