ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਧ ਬਿਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਪਰ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ (ਸੰਧੀ) ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਐਪਰ ਆਏ ਸਾਲ ਰੇਟ ਘਟਾਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਵੇ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਉਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4/5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਭ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾÎਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ (23) ਤੇਈ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਗੰਨਾ ਕਪਾਹ (ਨਰਮਾ) ਮੱਕੀ ਆਲੂ ਗੋਬੀ ਪਿਆਜ ਟਮਾਟਰ ਮਟਰ ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਆਦਿ ਉਪਰ 100/- ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਨ੍ਹਾ (23) ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ (ਪਰੇ) ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੈਡ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਘਟੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਟ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੀਂਹ ਸੋਕਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਜਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। * ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ