03
November
2020
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਈਐੱਮਆਈ) ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।