ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ

ਜਦੋ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‌ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੇ।ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਿਆ।ਸਭ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆਪੂਰਤੀ ਉਤੇ ਪਿਆ।ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟੋਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ।ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਊਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਅੜਿੰਗ ਹਨ। ਕੲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ।ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੀਆ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲੳਗਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਹੋੲੀ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹਜੇ ਨਹੀ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਆਪਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਤੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਤਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾ ਏਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਤੋ ਸੰਕਟ ਜਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਣ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਫੰਡਿਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਓਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੋਓਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਰੇਆ ਵਤੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ-2 ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਵੇਗੀ।ਨਹੀ ਤਾ ਹਾਲਾਤ ਖੁਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਹ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-2 ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਲੇਖਕ-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ।