26
October
2020
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ):
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
