15
October
2018
ਪਟਿਆਲਾ,
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੜ ਵੱਟ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ (ਮੈਨੂਅਲ) ਕੰਡਿਆਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ਼ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 19/20 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲ਼ਾ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਡੇ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲ਼ੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸ਼ੇਰੂ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੜ ਪੱਧਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
