13
October
2018
ਪਟਿਆਲਾ,
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ’ (ਓਟ) ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮੂਹ ‘ਓਟ’ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ‘ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਓਟ’ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ nਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ‘ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਾਂ’ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਰਿਨ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ’ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ, ‘ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ, ਟਰਾਮਾਡੋਲ, ਮੋਰਫ਼ਿਨ, ਪਰੋਪੌਕਸੀਫਿਨ ਅਤੇ ਬੈਂਜ਼ੋਡਾਇਜ਼ਾਪੀਨਜ਼’ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ’ ਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਉਕਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ, ਬਾਰਬਿਟੂਏਟਸ, ਓਕਸੀਕੋਡੋਨ, ਕੋਕੇਨ, ਐਫੀਟਾਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਐੱਚਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
