22
January
2020
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੁੰਨ (CAA) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਰੁੱਝੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 143 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
