Arash Info Corporation

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ,ਜਾਣੋਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

22

January

2020

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ 144 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 144 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਹੰਗਮਾ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।