ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਆਈਐੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਇਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੋਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2007 ਵਿਚ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਐਂਟਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਲਈ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ ਸੀ।