ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ।ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ, ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ, ਸ਼ਕਰਪੁਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਮਿਊਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਗੀ ਰਾਮ ਅਖਾੜੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ 2011 ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਬਜਟ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਗਹਿਲੌਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।