ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਰਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂੁਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਡੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੈਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਵੰਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਥੋਪਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।