‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਈ ‘ਮਿੱਟੀ’

ਮੋਗਾ, ਇਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੌਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਚੌਕਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 62500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਤਹਿਤ ‘ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਮੀਟਰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।