Arash Info Corporation

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ; ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ

25

June

2019

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯੂੁਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਦੂਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ-2008 ਤਹਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ 3830 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਅਦ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੀਂ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2008 ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। 2008 ’ਚ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 34.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 24.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 13.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਰੂਮ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੜਕੀ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਢਣਗੇ।