Arash Info Corporation

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪਰੀਖਿਆ ਬਾਕੀ

21

September

2018

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੁਮੈੱਨ ਬਿੱਲ 2017 ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 28 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਰ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਾਨਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।